भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए 50 फीसदी कैप हटाए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के 21 मई को आयोजित प्रदेश बंद के आव्हान को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। ओबीसी महासभा ने ग्वालियर में पिछले दिनों रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश बंद का फैसला किया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के लिए 50 फीसदी कैप के बाद अब ओबीसी ने राज्य सरकार से इस कैप को अदालत से हटवाने की मांग की है।
ओबीसी महासभा के मध्य प्रदेश बंद के ऐलान का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज समर्थन करने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ओबीसी समाज को 27 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के पक्ष में है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पक्ष नहीं रखा और इस कारण ओबीसी को 50 फीसदी कैप के भीतर रिजर्वेशन मिल सका। कांग्रेस ने ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए ओबीसी महासभा के बंद का समर्थन किया है।
50 फीसदी कैप नहीं हटने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
वहीं, ओबीसी, एससी, एसटी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर ने कहा है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन में नुकसान होने वाला है। पहले जितने पद थे अब 50 फीसदी कैप की वजह से उनमें कमी आ जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के नौ, जनपद अध्यक्ष के 26, जिला पंचायत सदस्य के 78, जनपद सदस्यों के 479 और सरपंच के 1310 पदों में कमी आ जाएगी। गुर्जर ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 50 प्रतिशत कैप को हटवाना चाहिए क्योंकि यह कैप एजुकेशन सेक्टर और जॉब सेक्टर के लिए लगाया गया था।
