नई दिल्ली (एजेंसी). प्रवर्तन निदेशालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद शेयर बाजार की खस्ता हालत पर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में झूठ से पर्दा हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स हेवन में स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई / एफआईआई) सहित एक दर्जन कंपनियां शॉर्ट पोजीशन के लिए “शीर्ष लाभार्थी” थीं।
घरेलू निवेशकों और सेबी के साथ पंजीकृत एफपीआई/एफआईआई को डेरिवेटिव में व्यापार करने की अनुमति है। ऐसे उपकरण, जो निवेशकों को शॉर्ट पोजीशन लेकर बाजार जोखिमों से बचाव करने की अनुमति देते हैं। सेबी विनियमित शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है और मानता है कि कांस्टेंट एफिशिएंट वैल्यू सर्च को विकृत कर सकते हैं, साथ ही प्रमोटरों को कीमतों में हेरफेर करने की निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इसके विपरीत, हेरफेर करने वालों का पक्ष लेते हैं।
ईडी के मुताबिक, जिसने जुलाई में सेबी के साथ अपनी रिपोर्ट को साझा करते हुए कई खुलासे किए, इनमें से कुछ शॉर्ट सेलर्स ने कथित तौर पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2-3 दिन पहले ही पोजीशन ले ली थी और कुछ अन्य ने पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली।
सूत्रों की मानें तो 12 संस्थाओं में से तीन भारत में हैं (एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा है) चार मॉरीशस में और एक-एक फ्रांस, हांगकांग, केमैन द्वीप, आयरलैंड और लंदन में स्थित हैं।
उदाहरण के लिए, एक को जुलाई 2020 में शामिल किया गया था, और सितंबर 2021 तक उसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, और सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक छह महीने की छोटी अवधि में, 31,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर 1,100 करोड़ रुपए की आय का दावा किया गया।
केमैन आइलैंड्स एफआईआई की मूल कंपनी, जो दर्जनों ‘शीर्ष लाभार्थियोंÓ में से एक है, उसने अंदरूनी व्यापार को दोषी माना था और अमेरिका में 1.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना अदा किया था। दरअसल, इस एफपीआई ने 20 जनवरी को अदाणी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली और 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया। मॉरीशस स्थित एक अन्य फंड ने पहली बार 10 जनवरी को शॉर्ट पोजीशन ली।
Óटॉप शॉर्ट सेलर्सÓ में दो भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। एक नई दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसके प्रमोटर के खिलाफ सेबी ने निवेशकों को गुमराह करने और शेयर बाजार में हेरफेर के लिए एक आदेश पारित किया था। दूसरी मुंबई में रजिस्टर्ड है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने सबमिशन में, सेबी ने कहा था कि 22 जांच रिपोर्ट अंतिम थीं, और दो अंतरिम थीं। जहां एक सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, वहीं दूसरा अदाणी समूह की कंपनियों में ट्रेडिंग पैटर्न या कुछ संस्थाओं की शॉर्ट पोजीशन की जांच से संबंधित है। नियामक ने कहा था कि वह सक्रिय रूप से बाहरी एजेंसियों/संस्थाओं से जानकारी का इंतजार कर रहा है।
एक अन्य वैश्विक वित्तीय सेवा समूह, जो भारत में एक बैंक के रूप में काम करता है, ने केवल 122 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन एक एफआईआई के रूप में बिना किसी आयकर के “9,700 करोड़ रुपये की भारी आय” अर्जित की।
