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Reading: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट… रुरल डेवलपमेंट पर फोकस….. जाने छत्तीसगढ़ के बजट में क्या है खास
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट… रुरल डेवलपमेंट पर फोकस….. जाने छत्तीसगढ़ के बजट में क्या है खास

By @dmin Published March 1, 2021
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Chief Minister Bhupesh Baghel presented the budget for the financial
Chief Minister Bhupesh Baghel presented the budget for the financial
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट व छत्तीसगढ़ का 21 वां बजट पेश किया। इस बार बजट में रूरल एरिया डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। स्कूली शिक्षा को बहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बघेल शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। उन्होंने मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा भी की। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ देने की घोष्णा की गई। बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर नवा रायपुर में भारत भवन बनाने की घोषणा भी की गई।
इससे पहले बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया वक्त कितना भी मुश्किल हो/रफ्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख हों/छत्तीसगढ़ को नहीं रुकने देंगे। आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़, गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़। सीएम बघेल विधानसभा भवन झूट बैग में बजट लेकर पहुंचे। बैग पर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। जैसा की बैग में लिखे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से प्रतीत हो रहा था कि इस बार बजट की थीम यही होगी। बैग के संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजट के लिए हमने मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रीफकेस का उपयोग नहीं किया बल्कि प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया है। हाथकरघा-हस्त निर्मित सामग्री का उपयोग हम सबको मिलकर बढ़ाना होगा। सीएम बघेन ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य और राज्य के बाहर सी-मार्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश की जीडीपी 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होंगे हसदेव बांगो व सतरेंगा
पर्यटन हसदेव बांगों और सतरेंगा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा । बेमेतरा के गिधवा को ईको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में अपने उद्बोधन में कहा कि मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ष्टरू धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन संचालनालय का गठन किया जाएगा । पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण प्रावधान

  • छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों को एक ही छत के नीचे विपणन होगी।
  • सभी दलहन फसलों को भी एक ही छत के विपणन किया जाएगा।
  • इसके लिए राज्य और राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की स्थापना होगी
  • ग्रामीण स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे।
  • न्याय योजना में 5703 करोड़ का प्रावधान।
  • सौर सुजला में 530 करोड़ का प्रावधान।
  • गोधन न्याय योजना में 175 करोड़ का प्रावधान।
  • मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा, 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
  • राज्य बीमा में 56 करोड़ का प्रावधान।
  • गोबर खरीदी के 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
  • लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है।
  • कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा।
  • चिराग योजना 2021 22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया।
  • पीएम कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान।
  • गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान।
  • भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत उपयोग किया है।
  • पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया।
  • तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।
  • स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाया गया 5 हजार से 6 हजार किया गया।
  • बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर नाम से विशेष पुलिस बल का गठन
  • शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना
  • परंपरागत ग्रामीण व्यवसाय कौशल को पुनर्जीवित करने चार नए विकास गुणों का गठन तेल घाणी चर्म शिल्पकार लोग शिल्पकार एवं रजत कार विकास बोर्ड का गठन
  • तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
  • द्वितीय बालिका संतान के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना के तहत महिलाओं को 5000 की एकमुश्त सहायता
  • किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना
  • श्री राम वन गमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
  • नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना
  • पढऩा लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान
  • 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना
  • 14 महाविद्यालयों में स्नातक तथा 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ
  • 9 बालक एवं नव नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना
  • 6 नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण दो नवीन आईटीआई स्थापना
  • 12 नए रेलवे ओवरब्रिज 151 नवीन पुल 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड रुपए नवीन मद का प्रावधान
  • नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान
  • नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
  • नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
  • पंढरी रायपुर में 350 करोड रुपए की लागत से जेम्स एंड जूलरी पार्क की स्थापना
  • नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाइन के विस्तार का लिए प्रावधान
  • 11 नई तहसील एवं पांच नए अनु विभागों की स्थापना
  • कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के 22 व नवीन पदों का सृजन
  • चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीय करण
  • किसानों को बिना प्याज का 5900 करोडु अल्पकालीनकृषि ऋण वितरण का लक्ष्य
  • छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5225 करोड़ लागत की 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
  • एडीबी फैक्ट्री परियोजना में दो 885 किलोमीटर लंबाई की 24 लड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान
  • नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांगेर कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
  • सन्ना जशपुर शिवरीनारायण जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रिसाली भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना

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छत्तीसगढ़ सरकार ने की डीएपी की कमी पूरा करने पुख्ता व्यवस्था, सीएम साय बोले- किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं

@dmin March 1, 2021
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