बजट से पहले विभागों में जारी है प्रस्तावों पर चर्चा
पीएम मोदी की गारंटियों पर हो सकता है इस बार का बजट
रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का दूसरा बजट मोदी की गारंटियों पर फोकस रह सकता है। नगरीय निकाय चुनाव व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। बजट प्रस्तावों को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सभी मंत्रियों के विभागवार प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। सोमवार को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व मंत्री केदार कश्यप के विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद वित्तमंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे।
बता दें साय सरकार का पहला बजट पिछले साल 9 फरवरी को पेश किया गया था। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर केन्द्रित किया था। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। इनका यह बजट पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की तुलना में 22 फीसदी अधिक था। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तूलना में और भी बड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार की ‘मोदी की गारंटी के तहत कई नई योजनाओं की घोषणा साय सरकार कर सकती है।
बजट पर हुई मंत्रीस्तरीय चर्चा
बजट को लेकर महानदी भवन मंत्रालय में सोमवार को 2025-26 के बजट और नए मद प्रस्तावों पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तमंत्री ओपी चौधरी और वनमंत्री केदार कश्यप ने मिलकर बजट प्रस्तावों के सही क्रियान्वयन और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाने पर चर्चा की।
बजट में होंगी कुल 17 बैठकें
बजट सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। इस दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के सवालों पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र के लिए के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1,862 सवाल लगाए हैं। जिनमें 943 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल शामिल हैं। इनमें से अधिकतर सवाल ऑनलाइन लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अगले पांच वर्ष के लिए जीडीपी को 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने योजना भी बनाई है। साय सरकार ने इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए हैं, जिनके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
