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अहम बदलाव: एलपीजी सिलेंडर सस्ता, आयकर रिटर्न पर जुर्माना, पढ़ें आज से क्या-क्या बदला

by Shree Kanchan Path
August 1, 2022
in Business, Featured, national
अहम बदलाव: एलपीजी सिलेंडर सस्ता, आयकर रिटर्न पर जुर्माना, पढ़ें आज से क्या-क्या बदला

अहम बदलाव: एलपीजी सिलेंडर सस्ता, आयकर रिटर्न पर जुर्माना, पढ़ें आज से क्या-क्या बदला

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नई दिल्ली (एजेंसी)। आज यानी एक अगस्त से कुछ अहम बदलाव हुए हैं। जहां कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं अब आयकर रिटर्न भरने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।  आज से 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल ने इसके दाम में 36 रुपये की कमी की है।

अब दिल्ली में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 1976.50 रुपये में मिलेगा। पिछले माह यह 2012.50 रुपये में मिलता था। कोलकाता में अब यह 2095.50 रुपये में मिलेगा तो मुंबई में 1936.50 में और चेन्नई में 2141 रुपये में मिलेगा। पिछले माह भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए थे, जबकि घरेलू रसाई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगे हुए थे। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रखे गए हैं। अभी 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में 1053 रुपये में, मुंबई में 1053 रुपये में, कोलकाता में 1079 रुपये में और चेन्नई में 1068.50 रुपये में मिल रहा है।

रिटर्न भरने पर 5000 हजार रुपये जुर्माना
अब आयकर रिटर्न भरने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी, जो कल निकल गई है। अब तक तिथि नहीं बढ़ाई गई है, इसलिए रिटर्न भरने वालों को पांच हजार रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जिनकी आय सालाना पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें विलंब शुल्क बतौर 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। सालाना आय पांच लाख से ज्यादा होने पर 5 हजार रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

बगैर केवाईसी नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए अब केवाईसी अनिवार्य हो गई है। योजना के लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ केवाईसी कराना होगी। केवाईसी के लिए पुराने हितग्राहियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था। यह बीत गया है। जिन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक से भुगतान के नियम बदले
बॉब या बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज से चेक से भुगतान के नियम बदले हैं। अब पांच लाख या ज्यादा के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। यह बदलाव चेक पेमेंट को सुरक्षित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए किया गया है।

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